रांची (झारखंड ) 03 मार्च 2023,गौतम ठाकुर:राज्यपाल और सीएम को सौंपी बजट की प्रति विधानसभा में बजट पेश करने से पहले वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल सी.पी. राधाकृष्णन को आम बजट की प्रति सौंपी तो वहीं सीएम हेमंत सोरेन को भी वित्त मंत्री ने बजट की प्रति सौंपी. बता दें कि वित्त मंत्री के रूप में रामेश्वर उरांव ने अपना चौथा बजट विधानसभा को आज पेश किया.विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी बजट की प्रतिसदन में वार्षिक बजट पेश करने के पूर्व वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने विधानसभा अध्यक्ष रवीन्द्रनाथ महतो को वर्ष 2023-24 की बजट की प्रति सौंपी.
वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने सदन में वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपये का बजट सदन में पेश किया. अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि यह झारखंड का हमीन कर बजट है. इस बजट में सभी वर्गों का ख्याल रखा गया है. बजट में सभी वर्गों के सुझाव को समाहित किया गया है. राज्य पिछले तीन सालों में विकास की ओर अग्रसर है. झारखंड की अर्थव्यवस्था मजबूत हुई है. आंकड़ों से यह साबित हुआ है. वित्त मंत्री ने झारखंड की जनता को बजट समर्पित करते हुए कहा कि यह बजट अंतिम आदमी को आगे लाने का काम करेगा. विकास दर में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है तो वहीं सरकार को राजस्व संग्रह में भी 23.28 प्रतिशत की वृद्धि होने का अनुमान है.बजट में 15 फीसदी की हुई बढ़ोत्तरी अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्व की सरकार में बजट में अमूमन 10 प्रतिशत की वृद्धि होती थी लेकिन हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली सरकार ने 15 प्रतिशत की वृद्धि की है. सीएम मेधा छात्रवृति योजना ,सीएम गंभीर बीमारी योजना ,धोती साड़ी लूंगी योजना सहित सभी योजना सीधे राज्य की जनता से जुड़ी है. हमारी सरकार के पांव जमीन पर मजबूती से टिके है और आसमान की ऊंचाई को छूना है. हमारी सरकार ने राज्य के स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के लिए बेहतर ऋण प्रबंधन किया है.इस वित्तीय वर्ष में उड़ान शुरू होगा.
सरकार की प्राथमिकता कृषि पर, सूखा से राहत, आय सुनिश्चित करना,सूखा राहत के लिए प्रत्येक किसान परिवार को 3500 रुपए का लाभ.
सिंचाई का लाभ के लिए 5 एकड़ क्षेत्र से कम तालाब से गाद हटाने के लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान कृषि संवृद्धि योजना लागू की जाएगी.
फर्टिलाइजर का उपयोग कम करने और जैविक कृषि की दिशा में सरकार इस वर्ष फसल सुरक्षा योजना लागू करेगी.ग्रामीण विकास मनरेगा – 9 करोड़ मानव दिवस सृजन का लक्ष्य, 1020 करोड़ रुपए का प्रावधान,1 लाख के किसानों के भूमि में सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा.पीएम आवास योजना (ग्रामीण) – 3542 करोड़ का प्रावधान है।
