भागलपुर,तनवीर हुसैन/रियाज अहमद:: गुरुवार को श्री कुमार सर्वजीत, प्रभारी मंत्री -सह- जिला कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, भागलपुर सह मंत्री कृषी विभाग की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति की बैठक का आयोजिन किया गया। बैठक में सांसद भागलपुर, विधायक सुलतानगंज, माननीय विधायक नाथनगर, विधायक पीरपैंती, माननीय विधायक गोपालपुर, जिला परिषद अध्यक्ष एवं जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन, वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम, उप विकास आयुक्त कुमार अनुराग, अपर समाहर्त्ता श्री महफूज आलम, तीनों अनुमंडलों के अनुमंडल पदाधिकारी सहित अन्य संबंधित जिला स्तरीय पदाधिकारी उपस्थित थे। उक्त अवसर पर बैठक कर रहे माननीय प्रभारी मंत्री ने संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं के पारदर्शी, सम्यक क्रियान्वयन का निदेश दिया। उन्होनें कहा कि माननीय जन प्रतिनिधियों द्वारा दी गई सूचना जनहित से संबंधित होती है। अतः संबंधित विभागीय पदाधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि प्राप्त सूचना पर गंभीरता पूर्वक ध्यान देते हुए सूचना के आलोक में ठोस कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे। बैठक के दौरान 
जन प्रतिनिधियों से जनहित से जुडे़ विभिन्न विषयों के संबंध में महत्वपूर्ण सुझाव प्राप्त हुए, संबंधित विभागों को सुझावों पर निश्चित रूप से ध्यान देते हुए आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में उर्वरक की कालाबाजारी के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई में और तेजी लाने का निदेश दिया गया है। माननीय प्रभारी मंत्री ने सभी पदाधिकारियों को निर्धारित कर्त्तव्यों के सम्यक निर्वहन हेतु निदेशित किया है।
उक्त अवसर पर माननीय प्रभारी मंत्री को जिला में विभिन्न विभागों द्वारा किये जा रहे कार्यो/संचालित योजनाओं की अद्यतन क्रियान्वयन स्थिति की जानकारी दी गई। राजस्व विभाग के समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर का सामने आया कि दाखिल खारिज अन्तर्गत 2 लाख 80 हजार 124 आवेदन पत्रों का निष्पादन किया गया है (निष्पादन प्रतिशत 93.29)। परिमार्जन से संबंधित 87221 (निष्पादन प्रतिशत 99.21) आवेदनों को निष्पादन किया जा चुका है। ऑनलाईन भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र अन्तर्गत निष्पादित आवेदन पत्रों की संख्या 29643 (निष्पादन प्रतिशत 99.39) है। जमाबंदी अद्यतिकरण अन्तर्गत निष्पादित आवेदनों की संख्या 1088850 (निष्पादन प्रतिशत 88.92) है। राजस्व विभाग के तहत संचालित अभियान बसेरा अद्यतन स्थिति समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर का सामने आया कि सर्वेक्षित कुल परिवारों के विरूद्ध 4681 परिवारों को भूमि उपलब्ध करा दी गई है। लंबित परिवारों की संख्या 41 है। जल जीवन हरियाली अभियान अन्तर्गत विस्थापित परिवारों में से कुल 83 परिवारों को भूमि उपलब्ध कराई जा चुकी है। धान अधिप्राप्ति की अद्यतन स्थिति के संदर्भ में अवगत कराया गया कि 2022-23 में निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध उपलब्धि लगभग 92.42 एम.टी. धान है। शेष लक्ष्य प्राप्ति हेतु आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। आपदा प्रबंधन विभाग समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर का समाने आया कि स्थानीय प्रकृतिक आपदा अन्तर्गत मृतक 190 व्यक्तियों से संबंधित शत-प्रतिशत आश्रितों को अनुग्रह अनुदान अन्तर्गत 760 लाख रूपये का भुगतान किया गया है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में परिलक्षित सुखाड़ से प्रभावित 09 प्रखंडो, 117 पंचायतों के 249108 लाभुकों को डी.बी.टी. के माध्यम से 871878000/- रूपये का भुगतान किया गया है। जीविका द्वारा किये जा रहे समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर का समाने आया कि जीविका के स्तर से कुल 07 प्रखंडों में ग्रामीण बाजार संचालित किये जा रहें है। जबकि जीविका दीदीयों द्वारा संचालित रसोई की संख्या 03 है। जीविका के तहत मधुमखी पालन अन्तर्गत लाभुक परिवारों की संख्या 661 है, कुल 24961 परिवार पशुपालन से जुड़े हुए हैं।
बैठक में अन्य तकनिकी एवं गैर तकनिकी विभागों द्वारा संचालित योजना की वर्तमान क्रियान्वयन स्थिति की विस्तृत समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि संचालित योजनाओं के पारदर्शी सम्यक क्रियान्वयन हेतु यथोचित कार्रवाई की जाय। बैठक में माननी जन प्रतिनिधियों द्वारा विभिन्न मुद्दों के संदर्भ में उपयोगी सुझावों से जिला प्रशासन को अवगत कराया गया। तदनुसार लोक स्वास्थ्य अभियंण विभाग को नल जल योजना/ चापाकल संधारण संबंधित समस्या संबंधी मामला संज्ञान में आने पर इसके त्वरित निष्पादन हेतु आवश्यक कार्रवाई का निदेश दिया गया है। जिला के दक्षिणी क्षेत्र में जल कि संभाव्य कमी को दृष्टि में रखते हुए भविष्य में कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न हो सकती है। तदनुसार बैठक में प्राप्त सुझाव के अनुसार चेक डैम निर्माण हेतु सर्वेक्षण पश्चात तत्संबंधि प्रस्ताव राज्य स्तर पर भेजने का निदेश दिया गया है। जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागीय पदाधिकारियों को बैठक में दिये गये निदेशों के समयबद्ध निष्पादन का निदेश दिया।
