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कैट का राज्यव्यापी सम्मेलन कोलकाता में, व्यापारियों को प्रभावित करने वाली राष्ट्रीय मुद्दों पर हुई चर्चा

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कोलकाता:कॉन्फ़ेडरेशन ऑफ आल इंडिया ट्रेडर्स (कैट) पश्चिम बंगाल के चैप्टर की एक राज्यव्यापी बैठक कोलकाता महानगर आयोजित की गई। इस सम्मेलन में कैट के केंद्रीय व पश्चिम बंगाल के प्रमुख व्यापारी नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बी सी भारतिया , राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री सुभाष अग्रवाला, राष्ट्रीय सचिव  सुमित अग्रवाल, क्षेत्रीय आयोजन सचिव (पूर्वी भारत) मिस सिद्धि जैन, बंगाल चैप्टर के चेयरमैन  बिश्वनाथ अग्रवाल , अध्यक्ष  कुमार एम अजमेरा , महासचिव  मधुसूदन बनर्जी , वरिष्ठ उपाध्यक्ष  चेतन शाह, उपाध्यक्ष  मनोज कुमार जालान एवं कैट के अन्य कार्यकारी सदस्य और विभिन्न जिलों से कैट पश्चिम बंगाल के सदस्यों सहित करीब १२५ व्यापारियों ने हिस्सा लिया।CAIT भारत के ४०,००० व्यापारिक संगठनों और ७ करोड़ व्यापारियों का प्रतिनिधित्व करता हैं, जो व्यापारीयों की बेहतरी के उद्देश्य से विविध गतिविधियों में लगा हुआ है और व्यापारियों और सरकार के बीच एक सेतु के रूप में कार्य करने के साथ कैट देश के घरेलू व्यापार के उन्नयन कार्य व आधुनिकीकरण सहित अन्य प्रमुख मुद्दों पर भी प्रभावी ढंग से काम कर रहा है।श्री कुमार अजमेरा ने व्यापारी भाइयों का स्वागत किया। सुभाष चंद्र अग्रवाला ने अपने व्यापारी भाइयों का अभिनंदन करते हुए बताया कि इस बैठक में पश्चिम बंगाल के व्यापारियों की समस्याओं पर भी विशेष सत्र हुआ। जीएसटी कर प्रणाली के सरलीकरण, ई-कॉमर्स व्यापार में विदेशी कंपनियों द्वारा लगातार किए जा रहे कानून एवं नियमों के उल्लंघन और रिटेल व्यापार में लागू सभी तरह के कानूनों की समीक्षा के लिए कैट देश में व्यापक अभियान चलाएगा। बी सी भारतिया ने बताया कि कैट, डिजिटल टेक्नॉलजी और डिजिटल पेमेंट को बढ़ाने के लिए व्यापारियों से आह्वान करता है। जनवरी 2023 से देशभर में 90 दिवसीय डिजिटल क्रांति रथ यात्रा चलाएगा। 

व्यापारी सम्मान वर्ष के रूप में मनायेगा 

सुभाष अग्रवाला ने कहा की भारत का भविष्य छोटे व्यापारियों, एसएमई और एमएसएमई उद्योगों के विकास से ही हो सकता है, और खुदरा व्यापार और आंतरिक व्यापार के लिए ऐसी राष्ट्र व्यापार नीति, समय की आवश्यकता है। कैट ने बहुत प्रयास कर के व्यापारियों को एमएसएमई का दर्जा दिलवाया। कैट केंद्र सरकार से व्यापारियों के लिए पेंशन योजना लागू करने का दवाब बना रही है। इसके लिए यह ज़रूरी है की हम सब उद्यम आधार का पंजीकरण करवाएँ।

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