नई दिल्ली:केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का दूसरा बजट पेश किया। इस बजट में इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास को बड़ी राहत दी गई है। आम बजट में ऐलान किया गया है कि 12 लाख तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। नए टैक्स रिजीम के तहत इसकी छूट दी जाएगी। वित्त मंत्री ने बताया कि अब देश के एक करोड़ और लोग ऐसे हो जाएंगे को कोई इनकम टैक्स नहीं देंगे। इसके अलावा, वित्त मंत्री ने डेयरी और फिशरी फार्मर्स के लोन की सीमा बढ़ाने का ऐलान किया है। एमएसएमई सेक्टर का क्रेडिट कवर बढ़ाने का भी ऐलान किया गया है। उन्होंने कहा कि बुजुर्गों को टैक्स की छूट की सीमा दोगुनी कर दी जाएगी। वहीं विपक्षी दलों ने बजट को लेकर केंद्र सरकार को घेरा है। कांग्रेस ने कहा कि ऐसा लगता है यह देश का नहीं बल्कि केवल बिहार का बजट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी वित्त बजट की तारीफ करते हुए इसे विकसित भारत के लक्ष्य को ड्राइव करने वाला बजट बताया। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों ने इस बजट पर सवाल खड़े किए हैं।त्त मंत्री ने कहा कि अब चार साल तक अपडेटेड आईटीआर भरा जा सकेगा। इसके अलावा टीडीएस पर टैक्स छूट की सीमा 10 लाख होगी। इससे पहले 23 जुलाई को मोदी सरकार का बजट पेश किया गया था। बजट पेश होने की वजह से शनिवार को भी शेयर बाजार खुला हुआ रहा।केंद्र ने 2025-26 के केंद्रीय बजट में जम्मू-कश्मीर को 41,000.07 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो वित्त वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमान के लगभग बराबर है। इसके अतिरिक्त, जम्मू-कश्मीर पुलिस को 9,325.73 करोड़ रुपये मिलेंगे। वर्ष 2024-25 में पुलिस के लिए 8,665.94 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था। अनुच्छेद 370 के निरस्त होने और पूर्ववर्ती राज्य के पुनर्गठन के बाद से जम्मू-कश्मीर पुलिस सीधे केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा नियंत्रित है।प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संभावित अमेरिका यात्रा से पहले, भारत ने शनिवार को अपने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने और परमाणु ऊर्जा मिशन स्थापित करने संबंधी योजना की घोषणा की। वाशिंगटन द्वारा असैन्य परमाणु क्षेत्र में भारत-अमेरिका सहयोग के लिए नये आयाम खोलने के उद्देश्य से तीन भारतीय परमाणु संस्थानों पर प्रतिबंध हटाने के दो सप्ताह के अंदर नयी दिल्ली ने परमाणु दायित्व कानून में संशोधन करने के अपने निर्णय की घोषणा की। परमाणु से क्षति के लिए असैन्य दायित्व अधिनियम, 2010 के कुछ खंड ऐतिहासिक असैन्य परमाणु समझौते के कार्यान्वयन में आगे बढ़ने में बाधा बनकर उभरे हैं। मोदी के इस महीने वाशिंगटन का दौरा करने की उम्मीद है, जहां वह अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ व्यापक वार्ता करेंगे, जिसमें व्यापार, ऊर्जा और रक्षा सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को और मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने सोमवार को लोकसभा में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश करने के लिए दक्षिण दिल्ली के सांसद रामवीर सिंह बिधूड़ी को चुना है। बिहार के पटना साहिब से पार्टी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद प्रस्ताव का समर्थन करेंगे। भाजपा द्वारा प्रस्ताव पेश करने और उसका समर्थन करने के लिए दोनों सांसदों को चुने जाने के राजनीतिक मायने देखे जा रहे हैं क्योंकि दिल्ली में पांच फरवरी को इस साल के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। हर साल बजट सत्र के पहले भाग में राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा शनिवार को पेश किए गए केंद्रीय बजट में आयकर में छूट और बिहार के लिए विकास संबंधी कदमों के माध्यम से मध्यम वर्ग को बड़ी राहत दी गई, वहीं विपक्षी दलों ने इन पहलों को दिल्ली और बिहार में चुनाव को ध्यान में रखकर की गई घोषणाएं करार दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 31 जनवरी को संसद की संयुक्त बैठक को संबोधित किया।
कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने शनिवार को पेश केंद्रीय बजट को ‘निराशाजनक’ करार दिया और कहा कि सिर्फ दिल्ली तथा बिहार के मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई है जो भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की ‘‘अल्पकालिक सोच’’ को दिखाता है। उन्होंने यह भी कहा कि कहा कि देश को अर्थव्यवस्था से जुड़े संकट से बाहर निकालने के लिए कहीं अधिक दूरदर्शी दृष्टिकोण की आवश्यकता थी। लोकसभा सदस्य थरूर ने ‘पीटीआई’ के मुख्यालय में समाचार एजेंसी को दिए एक साक्षात्कार में कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट भाषण के दौरान उनसे ‘महंगाई’ और ‘बेरोजगारी’ शब्द भी सुनने को नहीं मिले। नयी कर व्यवस्था के तहत सालाना 12 लाख रुपये तक की आय को कर के दायरे से मुक्त रखे जाने के बारे में पूछे जाने पर थरूर ने कहा कि इससे सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को फायदा होगा और बिहार के लिए मुफ्त की घोषणाओं से भी वोट मिलेगी। उन्होंने कहा कि यह सत्ताधारी दल की ‘‘अल्पकालिक सोच’’ है। थरूर का कहना था, ‘‘सच्चाई यह है कि यदि आपके पास नौकरी है और आप 12 लाख रुपये या उससे कम कमा रहे हैं, तो आपके पास खुश होने का कारण है। यदि आपके पास नौकरी नहीं है, तो इस बजट से यह स्पष्ट नहीं है कि नौकरी कहां से आएगी। यदि आप बिहार में रह रहे हैं और आप (भाजपा की) सहयोगी पार्टी से हैं, तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि आपको चुनाव में मदद मिलेगी।’’